हाईकोर्ट ने जारी किया सिडकुल के उद्योगों को नोटिस

हरिद्वार : प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का पालन कराने के लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने सिडकुल के उद्योगों को नोटिस जारी किया है।जिसमें पीसीबी में एक्सटेंडेट प्रोड्यूसर्स रेस्पांसिब्लिटी (ईपीआर) एक्शन प्लान जमा कराने वाली पांच इकाईयों को छोड़कर अन्य इकाईयों की संचालन सहमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गयी है। इधर नोटिस पर संज्ञान लेते हुए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हरिद्वार ने मंगलवार को विस्तार से चर्चा कर कार्ययोजना तैयार की।प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत पैकेजिंग प्लास्टिक का उपयोग करने वाले उद्योगों को ईपीआर के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से विकसित पोर्टल में पंजीकरण कराने को अनिवार्य किया गया है। साथ ही ईपीआर एक्शन प्लान जमा कराने की भी अनिवार्यता है।उत्तराखंड पीसीबी के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि दो दिसंबर तक स्टेट पीसीबी की ओर से कुल 75 और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से कुल 1654 इकाईयों की ओर से पंजीकरण कराया गया है।हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड समेत पांच इकाईयों की ओर से ईपीआर एक्शन प्लान स्टेट पीसीबी में जमा किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के पीआइएल में पारित आदेशों का अनुपालन न किए जाने के कारण पांच इकाईयों को छोड़कर अन्य इकाईयों का संचालन सहमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गयी है।आदेश में बताया गया है कि बिना संचालनार्थ सहमति प्राप्त किए इकाईयों का संचालन विधि विरुद्ध और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेशों की अवमानना होगी। इधर बोर्ड के नोटिस पर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हरिद्वार ने संज्ञान लिया है।मंगलवार को इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर कार्ययोजना भी बनायी गयी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गौतम ने बताया कि विभाग से संपर्क कर यह जानने की कोशिश की जाएगी कि किन उद्योगों पर यह लागू है और किन पर नहीं।आवश्यकतानुसार सरकार के साथ भी बैठक कर उद्योगों का पक्ष पूरी मजबूती से रखा जाएगा। उद्योग हित और हजारों लोगों के रोजगार को देखते हुए यदि हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी तो इससे भी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पीछे नहीं हटेगी।