चहते व्यक्ति को उत्तराखंड के खनन पर एक अधिकार देना चाहती है सरकार : भुवन कापड़ी

देहरादून। राजपुर रोड़ स्थित उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय मे आयोजित पत्रकार वार्ता मे भुवन कापड़ी विधायक, उप नेता सदन उत्तराखण्ड कांग्रेस ने कहा की बीजेपी सरकार द्वारा पूरे राज्य में खनन के मुख्य क्षेत्र हरिद्वार देहरादून उधम सिंह नगर और नैनीताल की प्रमुख नदियों को निजी हाथों में देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय खनन से जुड़े हुए लोगों के आगे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा होने वाला है। सरकार संपूर्ण राज्य का खनन निजी हाथों में देने का काम करने जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एवं साथ ही साथ इस राज्य की जो निर्माण की मूल भावना थी की यहां के जल जंगल जमीन पर पहला हक स्थानीय व्यक्ति का होगा, सरकार शहीदों की भावनाओं के खिलाफ कार्य करने का काम आज कर रही है। राज्य के लोगों के लिए खनन जो एक मुख्य व्यवसाय है, उनकी रोजी-रोटी है। उसको भी सरकार निजी कंपनियों के हाथ में देने का काम कर रही है, जबकि इस व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय वाहन स्वामी, स्थानीय मजदूर एवं स्थानीय खनन व्यवसाय बड़ी मात्रा पर विरोध कर रहे हैं। अगर एक ही निजी कंपनी के हाथों में खनन को देने का काम सरकार करती है तो स्थानीय लोगों से यह व्यवसाय छिन जाएगा। निजी कंपनी अपनी मनमानी करेगी एवं उत्तराखंड के लोगों को खनन सामग्री महंगे दामों पर मिलेगी। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने अभी सरकार द्वारा मसूरी में स्थित एवरेस्ट जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत को एक निजी कंपनी को लीज पर दिया है। कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों से जो लगभग 100 साल से वहां रह रहे हैं, उनसे अपने घरों तक आने-जाने के लिए भी राशि की मांग की जा रही है। स्थानीय दुकानदार जिनका जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास छोटी-मोटी दुकान थी उनके आगे बड़े-बड़े जाल लगाकर उनका आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा है। जिसका विरोध पूरे प्रदेश द्वारा किया गया, परंतु सरकार का इस विषय पर एक दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा। साथ ही साथ खनन के स्टैंडर्ड के मानक इस प्रकार रखे गए हैं कि स्थानीय लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। यह सीधे-सीधे दर्शाता है कि सरकार अपने किसी बाहर के चहते व्यक्ति को उत्तराखंड का खनन पर एक अधिकार देना चाहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सरकार भ्रष्टाचार में संपूर्ण रूप से लिप्त है, देहरादून जो अपनी सुंदरता के लिए जाना चाहता था, आज स्मार्ट सिटी के नाम पर उसका मूल स्वरूप बिगड़ने का काम सरकार कर रही है। आज देहरादून के संपूर्ण मुख्य मार्ग खुदे हुए हैं सड़के टूटी हुई हैं, यह साफ़ दर्शाता है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून वासियों को भ्रमित किया जा रहा है और अब इस मुदे पर सरकार के विधायक भी मुखर है । सरकार द्वारा अगर जल्द से जल्द इस खनन प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो, कांग्रेस पूरे प्रदेश में खनन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का काम करेगी। साथ ही साथ जेल भरो आंदोलन आवाहन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय सरकार एवं मुख्यमंत्री की होगी। प्रेस में मुख्य रूप से विकास नेगी, डॉ जसविंद गोगी, मनोज कुकरेती, शीशपाल बिष्ट, सूरज नेगी, संदीप चमोली उपस्थित थे ।